असार, काठमाडौं । हरेक वर्ष दोहोरिने निजी विद्यालय र अभिभावकबीच हुने शुल्क विवाद यो वर्ष पनि देखिएको छ । यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पढाइ नहुँदा पनि निजी विद्यालयले विभिन्न बाहनामा धेरै शुल्क असुलेको अभिभावकको गुनासो छ ।

धापासीस्थित त्रियोग हाइस्कुल, ज्ञानेश्वरको ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, पिंगलास्थानको पारागन पब्लिक स्कुलललगायतका विद्यालयले बढी शुल्क लिएको अभिभावकको गुनासो छ । कतिपय विद्यालयले त कोरोना महामारी तयारी शुल्क समेत लिने गरेको पाइएको छ ।

नक्सालस्थित मल्पी सिटी स्कुलले माइक्रो सफ्ट मिट, कोभिड १९ तयारी शुल्क शीर्षकमा शुल्क लिएको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा धेरै विद्यालयले कोरोना महामारी तयारी शुल्क शीर्षकमा शुल्क असुलेको पाइएको नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन् । ‘उपत्यकाका ठूला भनिएको अधिकांश विद्यालयले शुल्क बढाएका छन् । अनलाइन कक्षा भइरहेको छ । तर कोरोना तयारी शीर्षकमा शुल्क लिएको पाइन्छ’ उनले भने ।

शुल्क बढाएको विषयमा स्थानीय तहले पनि चासो नदिएको पाइएको भण्डारी बताउँछन् । ‘शुल्क बढाउने मामिलामा सरकारी संयन्त्र पनि सहभागी देखिन्छ । किनभने विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडा सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्था छ’ उनले भने, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गरेको शुल्क सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले प्रमाणित नगरी हुँदैन ।’

एन–प्याब्सन काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष खडक बस्नेत भने विद्यालयले शुल्क नबढाएको बताउँछन् । उनका अनुसार गत वर्ष कोरोना महामारीमा धेरै विद्यालयले छुट दिए । तर कोरोना महामारी धेरै लामो समय रहदा दोस्रो शैक्षिक वर्ष पनि प्रभावित हुन थालेपछि विगतकै बराबर शुल्क लिन थालेको उनी बताउँछन् ।

‘गत वर्ष बढाउने कुरै भएन । केहीले छुट दिन थालेपछि होड चल्यो । तर यो वर्ष छुट दिन सक्ने अवस्था भएन । जसको कारण ७६ सालकै व्यवस्था अनुसार पूरा शुल्क लिन थालेपछि अभिभावक रुष्ट बनेका हुन्’ उनले भने ।

एन–प्याब्सनमा सम्बद्ध कुनै पनि विद्यालयले शुल्क नबढाएको उनको दाबी छ । ‘अहिले देखिएको समस्या विवादका लागि विवाद हो । केही होइन । यस्तो अवस्थामा विद्यालयले शुल्क बढाउने भन्ने कुरै आउँदैन’ उनले भने ।

काठमाडौं महानरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले महानगरको नगरसभाको कामको व्यस्तताले बैठक बस्न नसकेको कारण बताए । ‘नगरसभाको कामले सबै त्यतै व्यस्त हुनुहुन्छ । यो असार भित्रै बसेर शुल्क तोक्ने तयारी छ ।’

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भने स्थानीय तहको निष्क्रियताका कारण विवाद भएको बताए । शुल्क नियमन गर्ने अधिकार सम्बन्धित पालिकालाई भए पनि नगरिदिँदा समस्या देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘शैक्षिक सत्र शुरु हुनुअघि नै शुल्क सीमा तोक्नुपथ्र्यो । तर अहिलेसम्म गरेको छैन ।’

फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिनुहोस

धेरै पढिएको

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय