नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव चुरे संरक्षण अभियानका सर्जक हुन् । उनी राष्ट्रपति भएकै बेला राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियान सुरु भएको हो । यो कार्यक्रमलाई सरकारले पछिसम्म निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार जारी गरेको विनियोजन अध्यादेश (बजेट) मा ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने उल्लेख गरेको देखेपछि पूर्वराष्ट्रपति यादव चुरेको संरक्षणलाई लिएर चिन्तित बनेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा ढुंगा गिटी बालुवाटार निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने भनिएको छ ।

सरकारको यो नीतिलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिँदै पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले चुरेको बालुवा, ढुंगा, गिट्टी र खानीजन्य अन्य निकासीका कुराहरु बाहिर निर्यात गर्ने जुन कुरा गरेको छ, यो अत्यन्तै आपत्तिजनक कुरा हो । म त भन्छु यो राष्ट्रघाती कुरा हो । यसले राष्ट्रलाई दूरगामी घात पुर्याएको छ ।’

रातोपाटीका लागि ‘द भ्यु’ कार्यक्रममा डा. यादवले भने, ‘विद्वानहरु, भूगोलविद, वातावरणविद, कृषिविद् सबै आश्चर्यचकित परेका छन् । सँगसँगै, म पनि आश्चर्यचकित परेको छु ।’

सरकारले संविधानलाई मिचेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले यसरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याइनु गैरकानूनी एवं गैरसंवैधानिक भएको बताए ।

‘संविधानमा प्रतिनिधिसभाबाट बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । त्यसलाई बाइपास गरेर पाँच महिनामा दुई चोटि जनताको सर्वोच्च निकायलाई सरकारबाट र राष्ट्रपतिको संस्थाबाट प्रहार भएको छ’ पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने, ‘सार्वभौम संस्था प्रतिनिधिसभालाई दुई–दुईचोटि संविधानमा आघात पुर्याएर भंग गरिएको छ ।’

देशको प्राकृतिक स्रोतको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभामा गहन मन्थन गरेरमात्रै निर्णय लिइनुपर्ने डा. यादवको सुझाव छ । यादवले भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा अध्यादेशबाट, जो गैरकानूनी छ, गैरसंवैधानिक काम गरेर यो ल्याइएको छ ।’

नेपालको चुरे संरक्षण अभियान एवं समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा आधारित भई रातोपाटीले पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, निकासी गरी व्यापार घाटा न्यून गरिनेछ’ भनिएको छ । यो सुन्दै गर्दा यहाँलाई कस्तो लाग्यो ?

म आश्चर्यचकित भएको छु । यो संविधानलाई मिचेर अध्यादेशबाट बजेट आएको छ । संविधानको जो व्यवस्था छ, प्रतिनिधिसभाबाट बजेट ल्याउने व्यवस्था, त्यसलाई बाइपास गरियो । हामी सबैलाई थाहा छ, यो ५ महिनामा दुईचोटि सरकार र राष्ट्रपतिको संस्थाबाट जनताको सर्वोच्च संस्थामाथि प्रहार भएको छ । संविधानलाई आघात पु¥याएर सार्वभौमसत्ता प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको छ ।

विद्धानहरू, वातावरणविद, कृषिविदहरुका सबै आश्चर्यचकित परेका छन् । म पनि आश्चर्यचकित छु । प्राकृतिक स्रोतको कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? त्यसका लागि फुल हाउसमा महिनौं बहस भएर पारित हुनुपर्ने व्यवस्था पहिलेको संविधानमा थियो । निश्चय पनि यो संविधानमा होला । प्राकृतिक स्रोतलाई राष्ट्रले कसरी व्यवस्थापन गर्छ, सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधि उपस्थित हुने ठाउँमा मन्थन गरेर राष्ट्रको सर्वोत्तम हितमा कसरी व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्ने राष्ट्रले माग गर्छ ।

यो अध्यादेशबाट गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक काम गरेर जो अहिले चुरेको प्रश्न तपाईले राख्नुभएको छ । बालुवा, ढुंगा, गिट्टी र खानीजन्य अन्य कुराहरु जुन अहिले बाहिर निर्यात गर्न जुन खुला गरेको छ, यो अत्यन्तै आपत्तिजनक कुरा हो । यो एक तरहले राष्ट्रघात हो । यसले दुरगामी घात पु¥याएको छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ, १७ प्रतिशत भूमि तराईको छ र लगभग १३ प्रतिशत भूमि चुरे क्षेत्रको छ । यी दुईवटै भूमिमा लगभग ६० प्रतिशत जनसंख्या छ । यो जल, जमिन र जंगलमा हामी नेपालीहरु आश्रित छौं । तराईको कृषियोग्य भूमि अन्नको भण्डार हो । त्यसलाई हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन ग¥यौं भने सम्पूर्ण देशलाई अन्न पुग्छ । जसरी हामीले ०४० सालसम्म अन्न निर्यात गथ्र्यौं, त्यो स्थितिमा हामी फेरि जान सक्छौं ।

२०६५ मा म देशको राष्ट्रपति भएको थिएँ । ०६७ देखि मैले यो कुरा उठाएँ । ७ वर्षसम्म म पदमा रहँदा त्यस अवधिमा सबै सरकारले पनि चुरे संरक्षणलाई धेरै छलफल गरेर राष्ट्रिय गौरवका रुपमा स्वीकार्यो । ०६७ देखि मलाई लाग्छ, हामीले यसलाई अघि बढायौं र विज्ञहरु राखेर कमिटी बनायौं ।

झन्डै चार वर्षअघि सरकारले यसलाई स्वीकार गरेर, विस्तृत अध्ययन गरेर, २० वर्षमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने मास्टर प्लान बनाए । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण नाम दिएर समिति बनाएर अघि बढ्दै गयो । २० वर्षको मास्टर प्लान जो आएको थियो, त्यसले प्रतिनिधिसभाबाट कानून बनोस् भनेर सिफारिस गरेको छ । त्यही लाइनमा मैले काम गरेको थिएँ ।

मेरो कार्यालयले र यो समितिले राम्रो काम अघि बढाइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा कानून नबनाई यो सरकार आउनेबित्तिकै चुरे भएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा राजमार्ग बनाउने (मदन भण्डारी राजमार्ग) भनेर घोषणा ग¥यो । त्यसमा अहिले सारा जंगल सखाप भइरहेको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भइरहेकै छ, त्यसलाई ६ लेनको बनाउने, सँगसँगै पूर्व–पश्चिम रेलवेको पनि काम भइरहेको छ । २५ किलोमिटर झन्डै माथि मध्यपहाडी राजमार्ग बनिरहेको छ । त्यसरी चुरे भएर राजमार्ग बनाउन कुनै जरुरी थिएन । हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, सँगसँगै पूर्व–पश्चिम रेलवे र मध्यपहाडी राजमार्ग जब यी चारवटा राजमार्ग थिए भने चुरे भएर राजमार्ग जरुरी थिएन । यसले चुरेको वनजंगलको, पशुपन्छी र जनावरको, खास गरेर भूगोलको जुन विनाश हुन्छ, त्यो अपुरणीय हुन्छ ।

हामी चुरे भन्छौं, सिवालिक भन्छौं । हाम्रो महाभारत र तराईको बीचमा एउटा बेल्ट छ, जो माटो, ढुंगा, लगायतले भरिएको हाम्रो भकारी हो । ५० प्रतिशत जनता र ३० प्रतिशत भूमिको जुन कुरा मैले गरेको छु, यसका लागि माटो, ढुंगा, बालुवाको यो जुन पहाड छ, त्यसले वर्षाको पानी, माथिबाट हिमालदेखि बगेर आउने पानीलाई सञ्चय गरेर रिचार्ज गर्छ । तल कृषिका लागि होस्, अन्न उपजका लागि होस् वा पिउने पानीका लागि होस्, त्यो बेल्टका लागि त्यसले पानी दिन्छ ।

उदाहरणका लागि ०३६ सालमा मैले डाक्टरी जनकपुरमा सुरु गर्नुभन्दा पहिले, मेरो आँगनमा ५० फिटमै पाइपबाट पानी आउँथ्यो । अहिले ०७८ सालमा आइपुग्दासम्म जनकपुरमा जानुस् र ट्युबेलको पानी कतिमा आउँछ भनेर सोध्नुस् । साढे ४ सय वा ५ सय फिटमा पानी आइरहेको छ अहिले । मेरै आँगनमा ७ वर्ष पहिले म राष्ट्रपति भएकै बेलामा मेरी छोरीले ट्युबेल राख्दा साढे ३ सय फिटमा पानी आउँथ्यो, अहिले साढे ४ सय वा ५ सय फिटमा आउँछ । यसरी सारा पोखरी, इनार, नदीनाला, सिमसार र सरोवरहरु सुकिरहेका छन् । यो अवस्था किन आयो भन्दा चुरे संरक्षण भएन ।

पञ्चायतकालदेखि, विशेषगरी जनमत संग्रहका बेलामा ५० प्रतिशत खुला गरिदिए र सबै ५० प्रतिशत नष्ट भयो । बहुदल आएपछि हामीले केही नियन्त्रण गरेका थियौं । तर, ०५६ सालदेखि ०६२ सालसम्म र ०६२ देखि अहिलेसम्म सारा आक्रमण जंगलमाथि जुन भइरहेको छ, जंगल समाप्त भयो । तराई र चुरेको जंगल समाप्त भइरहेको छ ।

०६२ देखि ७८ सम्म अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक ढंगले, कुनै अध्ययनबिना सारा नदीनालाको बालुवा र ढुंगा गिट्टी उठाउने काम भयो । चुरिया बेल्टबाट कसरी वैज्ञानिक ढंगले काम गर्ने भनेर जुन २० वर्षको मास्ट रप्लान दिइयो, राष्ट्रिय गौरवको जुन आयोजना घोषणा गरियो, त्यसलाई साइड लगाइयो र थन्क्याएर राखियो ।

०७१ सालमा म देशको राष्ट्रपति नै हुँदा त्यसबेलाको सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको बाहिर निकासी बन्द गर्यो र चुरिया बेल्टमा जति पनि अवैध क्रसर उद्योग थिए, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने थोरबहुत काम भएको थियो । अवैधानिक क्रसर उद्योग, राजमार्गको बेल्टमा लुकिछिपी अहिले पनि अवैधानिक काम भएकै थियो । यो खोलिदिएपछि अब बाढी आउँछ ।

अब केही राजनीतिक विषयमा चर्चा गरौं । संविधानले परिकल्पना गरेको सबैभन्दा ठूलो निकाय राष्ट्रपतिको भूमिका पनि अहिले विवादमा छ । प्रथम राष्ट्रपतिका रुपमा यो सबै नियालिरहँदा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

म अत्यन्तै मर्माहत छु । मैले पुसमा भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनदेखि नै बोल्दै आएको छु । यो सरकार आएदेखि नै बिस्तारै–बिस्तारै सारा अधिकार आफैंमा राख्ने, सबै संवैधानिक निकायलाई तोडमोड गर्ने, आफ्ना मान्छे राखेर भर्तीकेन्द्र बनाउने काम भयो ।

हुँदाहुँदा सभामुख, उपसभामुख, माथिल्लो सदनका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेतासम्म बस्ने संवैधानिक परिषद्मा जुन प्रकारले संविधानले अवधारणा दिएको थियो, त्यसलाई ५ वर्ष पनि प्रयोग नगरेर, बारबार अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरियो । त्यसमार्फत अधिकार संकुचित गरेर सबैलाई भर्ती केन्द्र बनाइयो ।

खासगरी दुईचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा म मर्माहत र आश्चर्यचकित भएको छु । सरकारबाट यस्तो कार्य भएको छ । संविधानलाई पालना गराउने र रक्षा गर्ने जुन अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छ, राष्ट्रपतिले पनि संविधानविद्हरुसँग छलफल गरेर त्यसलाई किन बारम्बार भंग गरेर ल्याउनुहुन्छ ? संविधान संकुचन गर्न संवैधानिक निकायमा अध्यादेश बारम्बार ल्याउनुहुन्छ ? पार्टीहरु फोड्न अध्यादेश बारम्बार किन ल्याउनुहुन्छ ? एक वर्षमा १२ वटा अध्यादेश आइसकेको छ, एउटा अध्यादेश ल्याउँछ, फर्काउँछ फेरि ल्याउँछ । त्यसमा राष्ट्रपतिको संस्थाले रोक्नुपर्ने थियो । तर, महाभूल गरिरहेको छ ।

अहिले संविधानको धारा ७६ अनुसार ठूलो पार्टी भनेर सरकार बनाउने, नभए गठबन्धन सरकार बनाउने, दुई पार्टी वा तीन पार्टी मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने, त्यसपछि ठूलो पार्टीले अल्पमतको सरकार बनाउने । उपधारा ४ अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिने । विश्वासको मत लिएन भने त्यो सरकारले राजीनामा गर्ने र राष्ट्रपतिको संस्थाले आह्वान गरेर सरकार बनाउने विधिमा जाने । तर, उपधारा ४ मा नगई सरकारले आफू सरकारमा छँदै अर्को सरकारका लागि सिफारिस गर्छ । राष्ट्रपतिको संस्थाले २१ घण्टाको समय दिन्छ । त्यो संस्थाको मर्यादा, गरिमा र परम्परा र संविधानभित्र रहेर संविधानको पालना गर्ने हो । त्यो काम सम्माननीय राष्ट्रपतिको हुन्छ । परम्परा छ कि विगतमा मैले पनि त्यहाँ हुदाँ पनि ७ दिन, ५ दिन, ३ दिनभन्दा कम कहिल्यै दिने परम्परा छैन । त्यसमा पनि राजनीतिक पार्टीहरुले समय मागे भने एकाध दिन लम्बिन सक्छ ।

कानूनमा व्यवस्थित नहुँदा परम्परा पनि लोकतन्त्रमा हेरिन्छ । त्यो सबैलाई बाइपास गर्ने काम भएको छ । राष्ट्रमा संकट आउँछ भनेरै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बनेको छ । विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र सम्पूर्ण राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष रहन्छ । हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । प्रतिनिधिसभाबाट चुनिएर जनताको राष्ट्रपति हुन्छ । त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी संविधानले के भनिरहेछ, केस्रा केस्रा केलाएर जानुपर्नेमा गइरहेको छैन ।

निश्चय नै राजनीतिक पार्टीहरु बहुदलीय व्यवस्थाका खम्बा हुन्छन् । जो सरकारमा छ, विपक्षमा छ, वा संसदमा नभएका पार्टीहरु पनि छन्, ती सबैको जिम्मेवारी संविधानको रक्षा गर्ने हो । करिब चार पुस्ताले रगत बगाएर आएको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतालाई व्यवहारमा उतार्दै संविधानअनुसार देशलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने बेलामा सरकारबाट, राष्ट्रपतिको संस्थाबाट गैरसंवैधानिक र गैरप्रजातान्त्रिक काम गरिएको छ । जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संस्था प्रतिनिधिसभालाई भंग गरिन्छ, दुईवटा संस्था मिलेर तेस्रो संस्थालाई हत्या गरिन्छ । संविधानलाई धुजाधुजा गरिन्छ ।

अहिले आएर राजनीतिक पार्टीहरु, जनता, नागरिक समाज, मिडियाकर्मी र सारा नेपालीको जिम्मेवारी संविधान कसरी बचाउने भन्नेमा छ । यी सबैभन्दा माथि एउटा स्थायी संस्था न्यायपालिका छ । सर्वोच्च अदालत छ । अदालतमा यो केस गएको छ । विघटन फेरि किन भयो ? किन ७६ उपधारा ४ मा नगएर किन सोझै ५ मा गइयो ? अघिल्लो पटककै फैसलामा यसबारे पुरै व्याख्या गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णपाठ अझै आएको छैन । त्यो विधिअनुसार संसदबाट धारा ७६ (१) देखि (७) सम्म जाने, त्यहीँबाट सारा निराकरण खोज्ने, सरकार खोज्ने, उपधारा ७ सम्म पुग्दा सरकार बनेन भने चुनावमा जाने, सारा कुरा व्यवस्थित छ ।

आशा गरौं, कार्यकारिणी र राष्ट्रपतिले मिलेर प्रतिनिधिसभालाई बारम्बार आक्रमण गरिरहेको, संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको समयमा यो संविधानलाई बचाउने र लोकतन्त्रको उपलब्धिलाई जोगाउने दायित्व सर्वोच्च अदालतलाई छ । त्यो आशाको, भरोसाको, न्यायको केन्द्र हो ।

इतिहासमा राष्ट्रको जीवनमा मानिसहरु परिवर्तन भइरहन्छन्, तर निकै कम मान्छेले राष्ट्रको हितमा सर्वोत्तम काम गरेर फुट प्रिन्ट छाडेर जान्छन् । सरकारले भूल गरेको छ, राष्ट्रपतिको साथ लिएर प्रंतिनिधिसभामाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ । मलाई लाग्छ, न्यायमूर्तिहरुले यसमा न्याय गर्नेछन् । म आशा गर्छु, यसले सदियौंसम्म हाम्रोमा प्रणाली बसाल्छ र नेपाली जनताको हितमा हुन्छ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने विश्वास र भरोसामा छु ।

महामारीले अनुहार लुकाएर अर्थात् मास्क लगाएर अन्तर्वार्ता गर्नुपर्ने जटिल मोडमा हामीलाई पुर्याएको छ । यो संकटपूर्ण घडीमा राजनीतिक दलहरुलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

संसार नै महामारी छ । दक्षिण एशियामा पनि हाम्रो छिमेक र हामी नेपाली पनि महामारीको दोस्रो लहरमा छौं । नेपालीहरुले दिनहुँ ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो बेलामा चुनावको जो नाटक भइरहेको छ, त्यो जनताको हितमा भइरहेको छैन । शोकमा, भोकमा, गरिबीले, रोगले पीडित जनतालाई, अस्पतालमा बेड र अक्सिजन पाइरहेका छैनन् । समयमा रोग डाइग्नोसिस र उपचार भइरहेको छैन । अस्तव्यस्त अवस्था देश छ । नेपालीहरु गरिबीले जसरी विदेश गएका छन्, उनीहरु भारतबाट सीमाबाट फर्कँदा हामी व्यवस्थित गर्दैनौं । सम्पूर्ण देशमा यो रोग फैलिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्नै नहुने काम गरिरहेको छ ।
फेरि पनि कुरा लोकतन्त्रकै आउँछ । हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौं । पार्टीहरुको जनसम्पर्क जनतासँग तलसम्म जोडिएको छ । त्यसपछि मिडिया छ, नागरिक समाज छ , बुद्धिजीवि, चेतनशील हामी नेपाली छौं । यो लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ । त्यसकारण नेपाली जनताको आशा र भरोसा अदालतसामु छ । यो निकै ठूलो खून–पसिना बगाए प्राप्त संविधान जोगाउने जिम्मेवारी पनि नेपाली जनताकै काँधमा छ ।
यतिबेला हामी ठूलो महामारीको बीचमा छौं । कैयन मान्छे भोकै बसिरहेका छन् । काठमाडौंको मुटुमा विभिन्न च्यारिटी गर्ने संस्थाहरुले बाँडेका प्याकेट बोकेर गरिबहरु भोक मेटिरहेका छन् । यो दुग्भार्यपूर्ण अवस्था छ । हाम्रो देशको भविष्यलाई कसरी उज्यालो राख्ने र कसरी अघि बढ्ने भनेर सचेत हुने समय आएको छ ।

फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिनुहोस

धेरै पढिएको

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय