आजको नेपाल खबर :वृद्धा भत्ता आम जेष्ठ नागरिकको लागि लोकप्रिय कार्यक्रम हो । आममानिसको सर्वेक्षणमा पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय हुदै आएको छ । अपवाद बाहेक यी कार्यक्रमका प्रतिपक्ष र केही अर्थविद्ले वृद्ध भत्तालाई देशको आर्थिक भारको संज्ञा दिदै आएका छन् ।

केहीले भने वृद्ध भत्ता र सबै खालको भत्ता वितरण बन्द गर्नुपर्ने भनाई राख्दै आएका छन् । केहीले भने अति विपन्नता जेष्ठ नागरिकलाई मात्रै वृद्ध भत्ता वितरण गर्नुपर्ने भन्दै आईरहेका छन् । विशेषगरि वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गर्ने नेकपा (एमाले) ले सबै वर्गका एउटै उमेर समूहका वृद्धहरुलाई आफ्नो जिवन यापनका लागि वृद्ध भत्ता अपरिहार्य भएको बताउँदै आएका छन् ।

२०५२ सालमा नेकपा एमालेबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री बनेका स्व. भरतमोहन अधिकारीले पहिलो पटक बजेटमा वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गरेका थिए। एमालेकै मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा भएको वृद्ध भत्ता कार्यक्रम त्यतिबेला गाउँदेखि शहरसम्म लोकप्रिय भएको थियो। सबैले मनमोहन अधिकारीलाई जनताको प्रधानमन्त्रीको संज्ञा दिएका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अधिकारीद्वयले १०० बाट सुरु गरेको वृद्ध भत्तालाई जेष्ठ नागरिक सहित आम नागरिकले कम्युनिस्ट सरकारले दिएको ‘उपहार’का रुपमा लिएका थिए। फेरि २०६० सालमा अर्थमन्त्री भएका अधिकारीले वृद्धभत्ता बढाएर १७५ पुर्‍याएका थिए। ७५ बर्ष उमेर पुगेका वृद्धका लागि मासिक एक सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयक्रसँगै १७५ रुपैयाँ पुग्यो ।

नेकपा (एमाले)ले शुरु गरेको यो कार्यक्रम कुनै पनि सरकारले रोक्न सकेन । बरु आवश्यकता महसुश गरि बढाउने प्रयत्न गरे । चुनावमा यो कार्यक्रम निकै चर्चामा रहन्छ । नेताहरुले मेरो पार्टीले चुनाव जिते वृद्ध भत्ता यति पुग्छ भन्दै चुनावको नारा नै बनाउने गरेका छन् ।

२०६५ मा कम्युनिष्ट सरकारले वृद्ध भत्ता बढाएर १७५ बाट ५०० पुर्‍याएका थिए। २०७१ मा वृद्ध भत्ता एक हजार रुपैयाँ पुग्यो । मासिक एक हजारबाट वृद्ध भत्तालाई केपी ओलीकै सरकारले २०७२ मा दुई हजार पुर्याइयो । त्यतिबेला पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए । निर्वाचनमा नेकपा एमालेले वृद्ध भत्तालाई पाँच बर्ष भित्र मासिक पाँच हजार पुराउने घोषणा गरेको थियो ।

संसदीय व्यवस्थामा अत्याधिक मतका साथ पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको कार्यगत एकताहुदै पार्टी एकताको संघारमा रह्यो । जसले जसपासँग मिलेर दुई तिहाईको सरकार केपी ओलीकै नेतृत्वमा गठन गर्यो ।

केपी ओलीले त्यतिबेला भनेका छन्, यो सरकार पाँच बर्ष स्थिर रहनेछ । अब विकास निर्माण तिब्र रुपमा अघि बढ्नेछ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको अभियान अघि बढ्नेछ । यो पाँच बर्षमा वृद्ध भत्ता मासिक पाँच हजार पुग्नेछ ।

उनले बोलेका ती वाचाहरु हरेक बर्ष पुरा गर्ने प्रयत्न गरिरहे । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई हजार पुराइएको वृद्ध भत्तालाई कोरोना कहरकै बीच २०७७ मा तत्कालि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदा मासिक तीन हजार पुर्याइयो ।

केपी अ‍ेलीकै नेतृत्वमा तीन हाजर पुगेको वृद्ध भत्तालाई केपी ओलीकै नेतृत्वमा यस पटक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चार हजार पुर्याइएको हो । प्रधानमन्त्री कपी ओलीले पाँच बर्षमा पाँच हजार पुग्ने बताएपनि त्यो अवधीका लागि दुई बर्ष बाँकी छ । देशको राजनीतिक अवस्था र घटनाक्रमले देशलाई मध्यावधी चुनावमा लगेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

नेकपा एमालेले देखेको सपना र देश विकासमा तिव्रता दिनका लागि चुनाव अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले लगातार वृद्ध भत्तालाई वृद्धि गरिदै आएका छन् । यस बीचमा अरु दलको सरकारले पनि वृद्ध भत्तालाई बढाउने घोषणा गरे । तर, कार्यन्वयन गर्न सकेनन् ।

नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदा ७० बर्षबाट उमेर हद घटाएर ६५ बर्ष बनाउने बताएपनि त्यो निर्णय संसदले पास गरेन ।यस्तै शेर बहादुर देउवा सरकामा हुँदा वृद्ध भत्ता मासिक पाँच हजार पुराउने बताएपनि त्यो कार्यान्वयन गर्नै सकेनन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वृद्ध भत्तालाई यस बर्ष चार हजार पुर्याइएसँगै ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान र सीप लाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्र सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिने बताइएको छ। यसले वृद्धवृद्धालाई थप मनोबल बढाउने छ ।

४० बर्ष उमेर पुगेका एकल महिला, ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित, कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिक एवं पूर्ण तथा आंशिक अपांगता भएका नागरिक उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेटिदै आएका छन् । यसबाट करीब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन्।

फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिनुहोस

धेरै पढिएको

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय